पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी/ सागर लोखंडे- भारतालाच व्हॅक्सीन पुरेशी नसताना आपण ती एक्सपोर्ट का करतोय, असा अपप्रचार सध्या सुरू.

भारतालाच Vaccine पुरेशी नसताना आपण ती एक्स्पोर्ट का करतोय, हा अपप्रचार सर्रास सुरू आहे.. तर ... Covisheild ह्या vaccine च्या मागे  Oxford- AstraZeneca ह्यांची मेहनत, गुंतवणूक आहे, त्यांनी विकसित केलेली ही लस Serum मधे केवळ उत्पादित केली जाते. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की ह्या उत्पादनावर सर्व हक्क ना Serum इन्स्टिट्यूटचे आहेत ना भारत सरकारचे.

ही लस "उत्पादित" करायचा करार फक्त ह्या दोघांचा आहे, Oxford- AstraZeneca आणि Serum इन्स्टिट्यूट. आणि यासाठीचा कच्चा माल अमेरिकेमधुन येतो. जर आपण लस निर्यात केली नाही तर अमेरिका कोणत्याही क्षणि कच्चा मालाचा पुरवठा थांबवू शकते आणि असे झाले तर आत्ता ज्या लस भारतीयांना उपलब्ध होत आहे त्या पण बंद होतील.

लस निर्यात करण्या मागे WHO तसेच  Oxford- AstraZeneca  ह्यांच्या (वचनबद्ध) कमिटमेंट्स आहेत बाहेरच्या जगाला. आता  Oxford- AstraZeneca ह्यांनी लसी निर्यात कराराच लक्ष पूर्ण होत नसल्याचे म्हणून  Serum वर कायदेशीर नोटीसही बजावलेली आहे.

दुसरी लस आहे covaxin , जी पुर्ण भारतीय बनावटीची आहे परंतु त्यांची उत्पादन क्षमता महीना 3-4 लाख एवढीच आहे.

ही सगळी परिस्थिती समजून न घेता लसीची निर्यात बंद करा वगैरे घोषणा ह्या फक्त राजकीय हेतूने केल्या जात आहेत....! लस पुण्या बाहेर जाऊ देणार नाही... असं बैलबुद्धी म्हणणं एक प्रकारे पायावर दगड मारण्या सारखं आहे. जर लस बाहेर जाऊ दिली नाही तर  Oxford- AstraZeneca दुसरीकडे ह्याचे उत्पादन हलवतील, जे कदाचीत महाराष्ट्रा बाहेर असेल, भारता बाहेर ही असू शकेल.... शिवाय आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार जे देश लस उत्पादित करतात त्याना काही भाग निर्यात करणे बंधन कारक असते.

म्हणुन कोणत्याही बिन्डोक पक्षाने यावर जनतेची दिशाभुल करु नये आणि गलिच्छ हीन दर्जाचे राजकारण ही करु नये.

एक म्हणजे कंपन्यांची ट्रांसबॉर्डर कमिटमेंट आहेत आणि भारत सरकार त्याबद्दल जागरूक आहे. कंपन्यांना या प्रतिज्ञांचा आदर करावा लागेल अन्यथा भविष्यात कोणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. याची बांधिलकी जपण्यासाठी त्याची निर्यात करावी लागेल.

केवळ यावेळीच भारत सरकारने या प्रतिज्ञांचा उपयोग परराष्ट्र संबंध आणि मुत्सद्दीपणासाठी केला. दुसरे जर असे विधान केले गेले की आम्ही लस पुण्याबाहेर जाऊ देणार नाही तर ते मूर्खपणाचे आहे. आपणास वाटते की सीरमला पुण्यात पुरवठा करणे व्यवहार्य आहे ? आणि म्हटल्याप्रमाणे  सीरम हे अ‍ॅस्ट्रा झेनेका लसीचे मालक नाहीत. ते फक्त कंत्राटदार आहेत ज्यांना उत्पादन  करण्याचे आउटसोर्सिंग केले गेले आहे. 

राजकारण्यांनी जर सीरम वर जबरदस्ती केली तर टाटा नॅनो प्लांटची आठवण करून द्या, रतन टाटा पश्चिम बंगालमधून बाहेर पडले आणि गुजरातला फायदा झाला. पुण्याहून बाहेर पडण्यासाठी सीरमचे आर्थिक बळ आहे, आणि व्होट बँक चे नुकसान तर राजकारण्यांकडून होणार. ही सगळी फक्त राजकीय विधानं आहेत. हे करून आमचं किती महत्व आहे हेच फक्त राजकारण्यांना  दाखवायचे आहे. तेव्हा लोकप्रियता व राजकारण ह्या गोंधळा मध्ये अडकू नका.