कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी/ रेणूताई पोवार - लाॅकडाऊनच्या काळातही दिव्यांग बांधव हक्काच्या राखीव निधीच्या प्रतिक्षेत.

*लॉकडाऊनच्या काळातही दिव्यांग बांधव हक्काच्या राखीव निधीच्या प्रतीक्षेत, मात्र शासन, प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष*

दिव्यांग बांधवाना *स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वउत्पन्नतील 5 टक्के निधीं* दिव्यांग बांधवावर खर्च करण्याचे *आदेश, शासन निर्णय असून देखील तसेच  अनेक संघटना, संस्था यांच्यावतीने आंदोलन, मोर्चे, निवेदने* देऊनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग राखीव निधी खर्च केलेला नाही.

आणि ज्यां स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा निधी खर्च केला आहे तो ही *शासन निर्णय प्रमाणे नाही तर मनमानी कारभार करून तुटपुंजी रक्कमच खर्च केली आहे.* याला जबाबदार कोण? 

*तसेच 2019-2020 या वर्षीचा जिल्हा परिषद, समाज कल्याण विभाग, कोल्हापूर यांचा दिव्यांग राखीव निधी म्हणून सानुग्रह अनुदान योजना 75 लाख रुपयांची तरतूद केली* होती.   कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंदाजे 45 हजार दिव्यांग बांधवांच्या बँक खात्यात *प्रत्येकी 300 रुपये* प्रमाणे जमा करण्यात येणार होते. तेही आद्यप जमा झालेले नाही फक्त *जिल्हा परिषद, समाज कल्याण विभाग, कोल्हापूर* यांनी पेपर बाजी करून वाह वाह मिळवली परंतु प्रत्यक्षात काम मात्र काहीच नाही. 

अशाप्रकारे दिव्यांग बांधवांच्या हक्काचा राखीव निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी यांना चाप बसेल का? याच्यावर कारवाई होईल का? शासन, प्रशासन दिव्यांग बंधावाकडे लक्ष देईल का? असा सवाल *दिव्यांग सेना, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष, नारायण मडके* यांनी केला आहे. नारायण मडके यांनी सांगितले आहे की *जर हा निधी तात्काळ खर्च न झाल्यास लॉकडाऊन संपल्यानंतर दिव्यांग बांधवाच्या न्याय हक्कासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला*