बीड जिल्हा प्रतिनिधी/ सुदाम शिंगाडे- पि.ओ.पी.मूर्तीवरील बंदी कायमस्वरूपी हटवण्यास मे.न्यायालयाचा नकार.

पी.ओ.पी. मूर्तीवरील बंदी कायमस्वरूपी हटवण्यास मे.न्यायालयाचा नकार......

 

प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पी.ओ.पी.) तयार केलेल्या मूर्तींवरील बंदी कायमची हटवण्याची मागणी करणाऱ्या मूर्तीकारांना दिलासा देण्यास मे.उच्च न्यायालयाने  नकार दिला. 

त्याचवेळी या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याची सूचनाही मूर्तीकारांच्या संघटनेला मे.न्यायालयाने दिली.

मे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पी.ओ.पी.पासून तयार केलेल्या मूर्तीवर गेल्या मे महिन्यात वर्षी बंदी आणण्यात आली होती. 

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बंदीच्या निर्णयाला एक वर्षांंसाठी स्थगिती दिली. 

परंतु ही बंदी कायस्वरूपी उठवण्याच्या मागणीसाठी मूर्तीकारांच्या संघटनांनी अ‍ॅड्. जयदीप देव आणि अ‍ॅड्. बावधनकर यांच्यामार्फत मे.उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर  सुनावणी झाली. 

त्या वेळी मूर्ती विसर्जन आणि पी.ओ.पी.च्या मूर्तींवरील बंदी घालण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मूळ आदेशाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आल्याचे मूर्तीकार संघटनेच्यावतीने मे.न्यायालयाला सांगण्यात आले.

 त्यावर या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाला आव्हान का ? देण्यात आले नाही, अशी विचारणा मे.न्यायालयाने केली. 

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुण्यातील खंडपीठाचे कामकाज बंद असले तरी  दिल्ली येथील खंडपीठाचे ऑनलाईन कामकाज सुरू असल्याने मे.न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांंनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचे आदेश दिले.