महासभा प्रत्यक्ष का नाहीत ?
संसद आणि विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष सभागृहात होऊ शकते, सगळेच सुरू झाले आहे,
तर मग प्रतिबंधित नसलेल्या पालिकांच्या महासभा सभागृहात न घेता ऑनलाइन घेण्याची सक्ती का ?’, अशी विचारणा मे.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
तसेच नगरसेवकांची प्रत्यक्ष महासभा घेण्यास परवानगी देण्याबाबत विचार करा, असे आदेश मे.उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
सरकारला मे.न्यायालयाने २३ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले.
ठाण्याचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी मे.उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
प्रत्यक्ष महासभेला परवानगी दिल्यास सभागृहात गर्दी होईल.
त्यामुळे ही महासभा ऑनलाईन पद्धतीने घ्याव्यात, असे राज्य सरकारने घेतला होता.
त्याला याचिकाकर्त्यांंतर्फे विरोध करण्यात आला.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
त्या वेळी संसद आणि विविधमंडळाचे काम प्रत्यक्ष होऊ शकते, तर प्रशस्त सभागृह असतानाही १३१ सदस्यसंख्येच्या ठाणे पालिकेची महासभा प्रत्यक्ष का घेतली जात नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांंनी उपस्थित केला.
No comments:
Post a Comment