सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करून सक्तीची वीज वसुली थांबवावी. प्रा सुहास पाटील.मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथी ग्रृहात भेट घेत दिले निवेदन.
- सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करू असे आश्वासन दिले होते. सरकारने दिलेला शब्द पाळुन
महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करण्यात यावीत व सक्तीची वसुली थांबून वीज पुरवठा सुरळीत चालू ठेवावा या मागणींचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख तथा दिशा समितीचे सदस्य प्रा सुहास पाटील यांनी दिले.मुंबई येथे दिनांक २७ आॅगस्ट रोजी सह्याद्री अतिथी ग्रृहामध्ये मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी राजकीय
आरक्षणासंबधी सर्व पक्षीय बैठक घेण्यात आली.यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे पक्ष प्रतिनीधी म्हणून प्रा सुहास पाटील उपस्थित होते.त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्राती सर्व शेतकरी कोरोनाने भीतीच्या सावटाखाली आहे.शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून शेतीपंपाचे विज बिल भरण्याची ऐपतही राहिली नाही.त्यामुळे शेती पंपाची विज बिले माफ करावीत.विज महावितरणकडुन विज बिलामध्ये अंधाधुंदी चालु आहे. दुष्काळात पाणी नसलेल्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची मोटार कनेक्शन चालू नसताना सुद्धा जाणून बुजून वीज बिले दिली जातात. महावितरण कार्यालयांकडुन मनमानी पद्धतीने वीज बिलांची आकारणी केली जाते.विज मंडळाने दिलेल्या वीज बिलावर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही.शेतकऱ्यांना डीपी स्वखर्चाने बसवावे लागत आहेत.एक डी पी बसविणेसाठी साठी ७० हजार ते १ लाख २० हजार रुपयापर्यंत खर्च करावा लागतो.महावितरणचे ठेकेदार सुद्धा शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत.तसेच १५ ऑगस्ट २०२१ पासून वीज बिल वसुली साठी शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे.शेतकरी राज्यभर विविध आंदोलने,निदर्शने करून वीज वसुली थांबवण्यासाठी मार्ग अवलंबवा आहेत.वीज कार्यालयाकडून १ सप्टेंबर पासून वीज तोडणी करण्यात येणार आहे असे शेतकऱ्यांना सूचित केले जात आहे. परंतु सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती,कोरोनाचे सावट व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही.ऊस कारखान्याच्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना उसाची बिले अद्याप पर्यंत दिलेली नाहीत.म्हणून सरकारने १ सप्टेंबर पासून वीज बिल वसुली साठी वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश तात्काळ मागे घ्यावेत.सर्व शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करावीत. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात रयत क्रांती संघटना शेतकऱ्यांना बरोबर घेत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने करणार आहे.तसेच हे निवेदन मुख्यमंत्र्याबरोबरच ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना मंत्रालयात जाऊन प्रा सुहास पाटील दिले.यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार सरडे व रयत क्रांती सांस्कृतिक विभागाचे माढा तालुका अध्यक्ष विशाल इंदलकर उपस्थित होते. *चौकट*-सध्या सरकार शेतकर्यांची विज बिल वसुली अंत्यत निर्दयीपणे करत आहे.सरकारने शेतकर्यांना आश्वासीत केल्याप्रमाणे शेती पंपाची संपुर्ण विज बिले माफ करावीत.शेतकरी अडचणीत असताना विज खंडीत करून त्याच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचं काम महाआघाडी सरकार करीत आहे.तरी विज बिल वसुलीसाठी विज पुरवठा खंडीत करू नये.आ सदाभाऊ खोत.माजी मंत्री तथा संस्थापक रयत क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य.
No comments:
Post a Comment