पुणे जिल्हा प्रतिनिधी/ बिरू कोळेकर- अकृषिक कर भरण्याची सक्ती केल्यास मे.न्यायालयात जाण्याचा सोसायट्यांचा इशारा.

अकृषिक कर भरण्याची सक्ती केल्यास मे.न्यायालयात जाण्याचा सोसायटय़ांचा इशारा,

शहराच्या विकास आराखडय़ानुसार बहुतांश भाग रहिवासी क्षेत्र........

 पुणे : करोना आणि टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारने अकृषिक कराची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

त्यानुसार सन २००१ पासून वेळोवेळी वाढलेल्या दराप्रमाणे अकृषिक कराची वसुली करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक, उद्योगांना महसूल विभागाने नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. 

मात्र, शहराच्या विकास आराखडय़ानुसार बहुतांश भाग रहिवासी क्षेत्र म्हणून निश्चित 

केला असल्याने अकृषिक कर वसूल करण्याचे सरकारचे धोरण चुकीचे आहे.

 त्यामुळे हा कर पूर्णत: रद्द करावा, अन्यथा याप्रकरणी मे.उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने दिला आहे.

 पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमधील गृहनिर्माण संस्थांकडे सन २००० पासूनच्या अकृषिक कराची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मागणी करण्यात येत आहे. 

याबाबतच्या नोटिसा सोसायटय़ांना महसूल विभागाकडून देण्यास सुरुवात झाली आहे.

 या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत चांगली भर पडणार असली, तरी नागरिकांचे कंबरडे मोडणार आहे. 

या सर्व पार्श्वभूमी वर पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ आणि डेक्कन जिमखाना सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या वतीने गृहनिर्माण संस्थांची सभा आयोजित केली होती.

 ‘सोसायटय़ांना लावण्यात येणारा हा कर रद्द करावा, याकरिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले जाईल. 

मार्चपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास मे.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल’, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.