विशेष प्रतिनिधी/ महादेव गाडे - ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचे काॅल बंद.

सोलापूर : ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचे कॉल बंद

सोलापूर : गावातील सर्वच लोकांना एकाचवेळी संशयास्पद हालचालींसह शासकीय योजना, लसीकरण, लोकहिताच्या सूचना देण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी ग्रामसुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित झाली. पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील ९८८ गावांत ही यंत्रणा सुरु आहे. जवळपास सातशे गावांना त्याचा सर्वाधिक लाभ झाला. मात्र, प्रतिकुटुंब ५० रुपयांचे शुल्क असतानाही कोणत्याच गावांनी भरले नाही. त्यामुळे चोरी, दरोड्याशिवाय अन्य कोणताही संदेश या यंत्रणेवरुन देणे बंद झाल्याची बाब आता समोर आली आहे.नगर जिल्ह्यातील दत्तात्रय कारभारी गोरडे यांनी ग्रामसुरक्षा यंत्रणेची संकल्पना सत्यात उतरविली. नगर, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली. त्यामुळे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत झाली.

आता उस्मानाबाद जिल्ह्यात ही यंत्रणा सुरु केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात तूळजापूर तालुक्‍यात कार्यान्वित केली जाणार आहे. कोरोना काळात या यंत्रणेचे महत्व अधोरेखित झाले. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनाही या यंत्रणेचे कौतुक केले.गावातील प्रत्येक कुटुंबातील सर्व मोबाइल क्रमांक या यंत्रणेशी जोडले गेले. जिल्ह्यातील जवळपास सात ते नऊ लाख व्यक्‍ती या यंत्रणेशी जोडल्या गेल्या. मात्र, आता ही यंत्रणा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने जिल्ह्यातील गुन्हेगारी पुन्हा वाढू शकते, अशीही शक्‍यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ९८८ गावांमधील प्रत्येक कुटुंबांनी दरवर्षी ५० रुपये द्यावेत, अथवा १५ व्या वित्त आयोगातून किंवा ग्रामपंचायतींनी ग्रामस्थांच्या घरपट्टीतून ही रक्‍कम वसूल करुन देणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळेल जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अनेक विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. परंतु, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यातील ग्रामसुरक्षा यंत्रणा खूपच महत्त्वाची ठरली आहे. गुन्हेगारी कमी होऊन शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी यंत्रणा कायमस्वरुपी सुरु राहणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून त्यासाठी निधी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.ग्रामसुरक्षा यंत्रणेमुळे जिल्ह्याला मोठा फायदा झाला असून गुन्हेगारीलाही आळा बसला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित राहण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून निधी देण्याचेही नियोजन आहे. जिल्ह नियोजन समितीकडेही निधीची मागणी केली आहे.- दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर.