मोहोळ तालुका प्रतिनिधी/ संभाजी वागज - कृषी कायदे रद्द करणारी घोषणा अस्वस्थ करणारी.....विकास विठोबा वाघमारे.

सकाळी सकाळी 3 कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केली, आणि खूप अस्वस्थ वाटलं. पण हे जाहीर करत असताना त्यांनी जे वाक्य बोललं ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, "किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापिस ले रहा हूँ..!"

ज्यांना ज्यांना या कायद्याचे फायदे माहिती असतील त्यांना माहितेय की या वाक्याची इतिहास नक्की नोंद ठेवेल!

गेल्या 75 वर्षाच्या काळानंतर खऱ्या अर्थाने या कायद्याने शेतकरी स्वातंत्र्य झाला असता, शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची द्वारं खुली होत असतानाच दलाल आणि आडत्यांचा हलकल्लोळ माजला. आजपर्यंत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाने यामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होणार आहे हे कधीच सांगितलं नाही, फक्त काळे कायदे आहेत, शेतकऱ्यांच्या विरोधी कायदे आहेत एवढंच भरवून आंदोलनाला हवा भरली मात्र गावगाड्यातल्या शेतकऱ्याला त्याचे फायदे कळूच दिले नाहीत! असो..!

मात्र आजच्या निर्णयाने एक निश्चित झालं, सत्यासाठी झुंडी पाठीशी उभा राहत नसतील आणि असत्याच्या झुंडी मोठ्या असतील तर थोडं थांबावं लागतं, मागे यावं लागतं!

शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आयुष्यभर शेतकऱ्यांचा अंगारमळा म्हणून काम केलं त्या युगात्मा स्व. शरद जोशींचा लढा नेमका काय होता! आयुष्यभर शेतकऱ्यांना लुटीचं अर्थशास्त्र समजून सांगत जागं करण्याचं काम शरद जोशींनी केलं, त्यांच्यामध्ये लढण्याची ताकद निर्माण केली. त्या शरद जोशीचं स्वप्नच मोदीजींनी या कायद्याच्या माध्यमातून सत्यात आणलं होतं, हे फक्त मीच म्हणत नाही, तर त्या शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी त्यावेळी जाहीर पेपरला लेख लिहून मांडलेली भूमिका आहे. शेतकरी कायद्याच्या समर्थनार्थ नंतरही सातत्याने भूमिका मांडल्या होत्या. आजचे जे राज्यातले सगळे शेतकरी नेते आहेत ते सगळे शरद जोशींच्या तालमीत आणि छत्रछायेत, मार्गदर्शनाखाली वाढलेले आहेत मात्र त्यांचं स्वप्न पूर्ण करावं असं वाटत नाही, ते सोडून राजकीय उठाठेव करण्यात मग्न आहेत. शरद जोशी म्हणायचे, "बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या लुटीची केंद्र आहेत!" मोदीजींनी या कायद्याच्या माध्यमातून या लुटीचा केंद्रातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याचेच पाऊल उचलले होते.

आज कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर श्री." अमर हबीब यांचे एक स्टेटमेंट वाचलं, ते म्हणतात की, "शेतकरी हरला, राजकारण जिंकले"!

हे अमर हबीब तेच आहेत, ज्यांनी आयुष्यभर शेतकरी विरोधातले वेगवेगळे कायदे रद्द करण्यासाठी काम केलं, अजूनही ते सातत्याने किसानपुत्र चळवळ चालवत असतात. त्यांना आजच्या दिवशी असं वाटणं हे या शेतकरी हिताच्या कायद्याचं खरं महत्व अधोरेखित करणारं आहे.

30 - 32 वर्षे घरावर तुळशीपत्र ठेऊन अगोदर स्व. शरद जोशी आणि नंतर राजू शेट्टीच्या खांद्याला खांदा लावून ज्यांनी चळवळीत काम केलं, शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला त्या माजी कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोतांना या रद्द केलेल्या कायद्याबद्दल खेद वाटतो. त्यांनी असं म्हणलं की, "उषःकाल होता होता काळरात्र झाली, उदरातच विझल्या स्वातंत्र्याच्या मशाली"!

या प्रतिक्रिया अत्यंत बोलक्या आहेत, आणि या प्रतिक्रिया देणारी तीच माणसं आहेत, ज्यांनी आपलं आयुष्य गावगाड्यात शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी घालवलं आहे. पण काही राजकीय मंडळींनी आणि काही दलालांच्या टोळ्यांनी हे प्रकरण तापवलं, आणि शेवटी कायदे रद्द झाले. पण खऱ्या अर्थाने खरा शेतकरी यासाठी पाहिजे त्या ताकदीने समर्थनार्थ उतरला नाही, गाफील राहिला, त्याचं हे अपयश आहे, जोवर तुम्ही स्वतःच्या फायद्यासाठी पुढाकार घेत नाही, चांगल्या गोष्टीसाठी पुढे येत नाही तोवर हे असंच चालणार!

मोदीजींनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा आणला होता, तो रद्द झाल्यानंतर आज जे शरद पवार आनंद साजरा करत आहेत, त्यांची बारामती ऍग्रो ही कंपनी स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करते ते शेतकऱ्यांना कळणार नाही, पवारांना स्वतःला कारखाने, सहकारी संस्था वगैरे प्रचंड आवडतात पण शेतकरी व्यापक भूमिकेवर येतोय, डेव्हलपमेंटच्या संधी दिसताहेत, कॉर्पोरेट कंपन्या आता ग्रुपच्या माध्यमातून शेतकरीही करू शकतो, कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातील, शेतकऱ्यांकडे तंत्रज्ञान येईल असं हे उज्वल भविष्य दिसायला लागले तर त्याला आता विरोध केला, झुंडशाहीने कायदे हाणून पाडले! असो! समय बडा पहेलवान हैं... थोडी वाट बघूया, 

शेवटचं एकच सांगतो, "शेतकरी समृद्ध व्हायचा असेल तर अगोदर शहाणा झाला पाहिजे!"

- विकास विठोबा वाघमारे

वाघोली, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर