राज्यातील गर्भवती महिलांना १००० कोटींची विक्रमी मदत!
मुंबई : करोना काळातही गेले दोन वर्षे गरोदर महिलांसाठीची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उद्दिष्टापेक्षा जास्त क्षमतेने वापरण्याचे काम आरोग्य विभागाने केले.
यातूनच ही योजना राज्यात सुरु झाल्यापासून २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत तब्बल २४ लाख गर्भवती महिलांना १००३ कोटी रुपयांची विक्रमी मदत करण्यात आली आहे.
राज्यात माता व बालमृत्यू हा कळीचा विषय असून वेळोवेळी मे.न्यायालयांनी याप्रकरणी आरोग्य विभागावर कठोर टीका केली आहे.
तथापि माता-बालमृत्यू कमी व्हावे यासाठी आरोग्य विभागाकडून सातत्याने अनेक उपाययोजना केल्या जातात.
खासकरून राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात अनेक योजना राबविण्यात येत असून गरोदरपणाच्या काळात माता कुपोषित राहू नये यासाठी राज्यात २०१७ पासून
‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ राबविण्यात येते.
अनेकदा ग्रामीण व आदिवासी भागात अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत काम करावे लागते.
यात अनेक महिलांना गर्भारपणाच्या काळात तसेच प्रसुतीनंतर मजुरीचे काम करणे शक्य होत नाही.
अशावेळी रोजगार बुडून माता व बाळ कुपोषित राहाण्याची शक्यता असल्याने दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रय रेषेवरील मतांसाठी १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राबविण्यास सुरुवात केली.
यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेत गर्भवती महिलेस तीन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्यात येतात.
आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी योजनाबद्ध अशा महिलांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक मदत केली जाते.
No comments:
Post a Comment