सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी/ सतिश निंबाळकर-ओ.टी.टी.वरही आता येणार बंधने.

ओ.टी.टी.वरही आता येणार बंधने....

 

सरकार नेटफ्लिक्स, अॅमझॉन प्राइम अशा ओ.टी.टी. प्लॅटफॉर्मबद्दल नियमावली तयार करण्यासाठी विचार करत आहे. 

केंद्राच्या या युक्तिवादाबाबत मे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले. 

वेगवेगळ्या ओ.टी.टीक, स्ट्रीमिंग आणि डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आशयांचं निरीक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य बोर्ड, संस्था किंवा संघटना असावी अशी याचिका वकील शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहटिया यांनी दाखल केली होती. 

या याचिकेबाबत मे.न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.

 जगातला प्रत्येक जण विचार करू शकतो पण तुम्ही त्या व्यतिरिक्त काय करत आहात त्याविषयीचा अहवाल सादर करा असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांना सांगितलं. 

सुरुवातीला मे.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू सरकारसमोर सादर करण्यास सांगितले होते. 

मात्र, नंतर सरकारलाच या याचिकेला लिखित स्वरुपात उत्तर देण्यास सांगितले. 

लोकांपर्यंत पोहचण्याऱ्या डिजीटल आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा, संस्था अथवा समिती अस्तित्वात नाही असं या याचिकेत म्हटलं आहे. 

ओ.टी.टी. तसंच डिजीटल प्लॅटफॉर्म्सवर चालणाऱ्या कार्यक्रमांवर कोणतेही निर्बंध किंवा नियमन नसल्याने त्यासंदर्भात प्रत्येक दिवशी नवीन आक्षेप घेतले जात आहेत.

 जनता आणि न्यायव्यवस्थेच्या नियमांमुळे सरकारला या उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे. 

अद्याप संबंधित सरकारी विभागांनी हे प्लॅटफॉर्म्स नियमित करण्यासाठी कोणतेही महत्त्वपूर्ण काम केलं नसल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.