सहकारी संस्थांची सरकारकडूनच कोंडी,
सर्वसाधारण सभेबाबत सहकार विभागाचाच गोंधळ......
मुंबई: राज्यातील करोना परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सरकारकडून एकीकडे विविध कार्यालये, विवाह सोहळे, पक्षीय कार्यक्रम आस्थापनांसह रेल्वे प्रवासावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले असतानाच दुसरीकडे सहकारी संस्थांची कोंडी मात्र कायम आहे.
सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांच्या आयोजनाबाबत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने आणि मनमानी आदेश दिले जात असल्याने या संस्था हैराण झाल्या असून राज्य सरकारनेच याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
सहकार कायद्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबरअखेरपर्यंत होणे बंधनकारक आहे.
मात्र करोनामुळे यंदा या संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
करोना स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर राज्यातील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असून दैनंदिन व्यवहारही सुरू झाले आहेत.
मात्र सहकार विभागातील उपनिबंधकांनीच मनमानीपणे आदेश काढल्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभांबाबत राज्यभरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार गृहनिर्माणसह सर्व सहकारी संस्थांना ३१ मार्चपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
मात्र महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यांची परवानगी घेऊन या सभा आयोजित करण्याचे तसेच सभेनंतर कोणाला करोनाची लागण झाल्यास त्यास व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उपनिबंधकांनी काढले आहेत.
काही सोसायटींनी अशी परवानगी मागितली असता त्यांना नकार देण्यात आला.
यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
No comments:
Post a Comment