मंगळवेढा तालुका प्रतिनिधी/ अमीर आतार-⭕माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा तपशील प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश......
साडेचार हजारांहून अधिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा वैयक्तिक तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश मे.उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला दिले.
या चौकशीचा अहवाल तीन महिन्यांत मे.न्यायालयात सादर करण्याचेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले.
या प्रकरणी याचिका करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांना कायदेशीर लढाईसाठीचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये देण्याचेही मे.न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
त्याच वेळी गोखले यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून केलेल्या ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा मात्र मे.न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयावर सोपवला.
माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागणाऱ्यांचा तपशील प्रसिद्ध न करण्याचा २०१६चा आदेश अस्तित्वात असतानाही आतापर्यंत ४,४७४ अर्जदारांचा वैयक्तिक तपशील केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आल्याची कबुली खुद्द मंत्रालयानेच दिली होती.
त्याची मे.न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती.
तसेच चुकीकडे कोणाचे लक्ष नाही का, अशा शब्दांत मंत्रालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
ही चूक केवळ याचिकाकर्त्यांपुरती मर्यादित नसल्याने या प्रकरणी कारवाई सुरू केली का ?, अशी विचारणा केली.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला दिले.
संकेतस्थळावरून वैयक्तिक तपशील काढून टाकण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनावर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मंत्रालयाला दिले.
No comments:
Post a Comment