मंगळवेढा तालुका प्रतिनिधी/ अमीर आतार- मनसेचे अध्यक्ष मा. राजसाहेब ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री मा.उद्धव ठाकरे यांना खरमरीत पत्र.

मंगळवेढा तालुका प्रतिनिधी/ अमीर आतार- राजसाहेबांचे मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांना खरमरीत पत्र- मनसेचे अध्यक्ष मा. राजसाहेब ठाकरे यांनी राज्यातील महिला बचत गटांच्या व मायक्रो फायनान्स कंपन्या संदर्भात मुख्यमंत्री मा उद्धव ठाकरे यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे त्यात ते असे म्हणतात की 

मायक्रो फायनान्स कंपन्या सर्वसामान्य कर्जदाराचा मानसिक-सामाजिक छळ करत आहेत, त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? ह्या दंडेलशाहीवर सरकार अंकुश ठेवणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल; राजसाहेबांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र. #मनसेदणका

________

प्रति, 

मा.श्री. उध्दव ठाकरे, 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.  

यांसी सस्नेह जय महाराष्ट्र !

महोदय, 

महाविकास आघाडी सरकारचं अत्यंत दोन महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष होतंय आणि त्या विषयांकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. 

महिला बचत गटांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन स्वतःचा व्यवसाय करणं आणि त्याचा विस्तार करणं ही नित्याची बाब आहे, आणि असं कर्ज घेणाऱ्या माता-भगिनींनी कर्जाचा हप्ता चुकवण्यात कधीच दिरंगाई केलेली नाही. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढला असेल पण हप्ते वेळेत भरले आहेत. पण मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे केलेलं लॉकडाऊन आणि त्यातून निर्माण झालेलं आर्थिक आरिष्ट ह्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प आहेत. त्यामुळे अर्थातच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले. पण ह्या परिस्थितीचा कसलाही विचार न करता मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात दंडेलशाही सुरु केली आहे. 

कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, त्याचा चारचौघांच्यात अपमान करणे असले प्रकार सर्रास सुरु आहेत. ह्या विषयीच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार ह्या कंपन्यांना कोणी दिला? हा विषय गंभीर आहे आणि हे जर असंच सुरु राहिलं तर लक्षात ठेवा ह्याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील. म्हणून सरकार म्हणून आता जागे व्हा आणि पोलीस प्रशासनाच्या मार्फत ह्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवा. आणि हे जर सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल. तसंच पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच गेले ६ महिने ठप्प आहे आणि अजूनही अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याची कोणतीही चिन्ह नाहीत त्यामुळे ह्या माता-भगिनी कर्जाचे हप्ते भरू शकतील ह्याची शक्यता नाही, त्यामुळे ह्या महिलांच कर्ज माफ करण्यासाठीही सरकारने पाऊलं उचलायला हवीत. 

ह्यातील अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी बचत गटाच्या महिलांकडून विमा उतरवतो हे सांगून त्या विम्याचा हप्ता गोळा केला आहे पण आज जेंव्हा व्यवसाय ठप्प आहे आणि कर्जाचे हप्ते देणं ह्या महिलांना शक्य नाही अशा वेळेस जेंव्हा ह्या महिला विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत आहेत तेंव्हा मायक्रो फायनान्स कंपन्या विम्याचे कागदपत्रं देत नाहीयेत. ह्यात ह्या माता-भगिनींनी जरी विम्याची रक्कम अदा केली असली तरी विमाच उतरवला गेला नाहीये अशी शंका येत आहे. त्यामुळे ह्या महिलांना विम्याचे कागदपत्रं तर मिळायलाच हवेत पण त्यांना त्यांच्या विमा कवचाचा लाभ देखील मिळायलाच हवा !