विशेष प्रतिनिधी/ अजित परबत - नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, मे.उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश.

*नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा,मे. उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश*

*मुंबई -* राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली नव्या प्रभाग रचना अंतिम करणार की नव्याने हरकती आणि सुचना मागविणार, असा सवाल मे.उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. 

याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.

मे.सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे २०२२ रोजी राज्यातील १२ पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगांना दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व पालिकांना १५ मे २०२२ पर्यंत प्रभागाची परिसीमा निश्चित करण्याचे आदेश देणारे परिपत्रकही जारी केले. 

त्यानुसार नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, बृहन्मुंबई आणि ठाणे आयुक्तांना महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित केला. 

या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी मे.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

त्यावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. 

तसेच या निवडणुकांसदर्भात सविस्तर माहिती मे.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्यावतीने अ‍ॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर आक्षेप नोंदवत मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका घेण्यास आमचा विरोध नाही. 

मात्र, नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आमचा आक्षेप आहे. 

तसेच आयोगाने सुचविलेल्या हरकती आणि सुचनांवर आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या चोकलिंगम समिती आक्षेपासंदर्भात तयार केलेला अहवाल निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केला आहे.

तो अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आयोगाला आदेश द्या, 

अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली.

 त्याची दखल घेत निवडणूक आयोगाच्या नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, 

असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली.