सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी/ सतिश निंबाळकर- मे.कोर्टात बघून घेईल म्हणणे धमकी नव्हे.

मे.कोर्टात बघून घेईल’ म्हणणे धमकी नव्हे......

 

नागपूर : एखाद्याला  ‘मे.कोर्टात बघून घेईल,’ असे म्हणणे म्हणजे धमकी देणे होत नाही.

मे. न्यायालयात जाण्याचा इशारा देणे, हे कोणत्याही कायद्या अथवा दंडविधानानुसार गुन्हा नाही. 

हे वाक्य कोणत्याही प्रकारे फौजदारी किंवा दिवाणी स्वरूपात गुन्हा म्हणून ग्रा धरले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्यतील पांढरकवडा रहिवासी रजनीकांत बोरेले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्या. रोहित देव यांनी हा निर्वाळा दिला. 

ही घटना ७ मार्च २००९ रोजी घडली.

 बोरेले यांचा तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी शालिग्राम भराडी यांच्याशी काही कारणांवरून वाद झाला.

 मी तुम्हाला मे.कोर्टात बघून घेईल, तुमच्या चुकीच्या गोष्टी मे.कोर्टापुढे मांडेन अशी धमकी बोरेले यांनी भराडी यांना दिल्याने त्यांच्यावर भा.दं.वि.च्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 

मात्र, मुळात याप्रकरणी गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही, त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज त्यांनी सुरुवातीला मे.प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे दाखल केला. 

मे.न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.