पंढरपूर तालुका प्रतिनिधी/ प्रसाद दप्तरदार- आता पोलिस संरक्षणात बॅंकांची कर्जवसुली होणार - या बाबत सविस्तर वृत्त असे की आता यापुढे पोलिस बंदोबस्तात नागरी सहकारी व पतसंस्थांची कर्जे वसूल केली जाणार आहेत, कर्जवसुली तसेच जप्तीच्या कारवाई साठी जाणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश गृह विभागाने राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर थकबाकी दारांची यादी पोलिस आयुक्त व अधिक्षकांच्या कार्यालयाकडे पाठवली जाणार आहे, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका बॅंकेच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाला अनुसरून नागरी बॅंका व पतसंस्थांची कर्जे वसूल करण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, नागरी बॅंका व पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज विहित कालावधीत फेडले नाही तर काय कायदेशीर कारवाई करायची याबाबत न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले आहेत, कर्जदाराकडे कर्जवसुली करण्यासाठी जाणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांना त्यांनी मागणी केल्यास पोलिस संरक्षण द्यावे असे पोलिस आयुक्त व अधिक्षकांना सांगण्यात आले आहे, जप्तीच्या कारवाई साठी पोलिस बंदोबस्त पुरविण्यात यावा, मात्र त्यावेळी पोलिसांमार्फत पुन्हा कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना गृह विभागाने दिल्या आहेत.
या संदर्भात गृह विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरी सहकारी बॅंका व सहकारी पतसंस्था यांच्या समवेत दर तीन महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे, मोठ्या कर्ज वसुलीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात यावा.
No comments:
Post a Comment