पुणे जिल्हा प्रतिनिधी/ बिरू कोळेकर - ऊस वाहतूकदारांची मुस्कटदाबी थांबवण्यासाठी वाहतूक कायदा करा...खुपसे-पाटील.

ऊस वाहतूकदारांची मुस्कटदाबी थांबविण्यासाठी वाहतूक कायदा करा : खूपसे पाटील

◾️ 'जनशक्ती'ने दिले कामगार आयुक्तांना निवेदन

 कारखानदारांकडून ऊस वाहतूकदारांची नेहमीच अडवणूक सुरू आहे. डिझेलचे दर, ड्रायव्हरच्या पगारी व वाहनांच्या स्पेअर पार्ट च्या किमती दुपटीने वाढल्या.

मात्र वाहतुकीच्या दरामध्ये कारखानदारांनी कोणतीच वाढ केली नाही. शिवाय करार करून, कर्ज उचलून कारखानदारांकडून ऊस वाहतूक दारांवर व वाहन नेहमीच अन्याय आणि अत्याचार सुरू आहेत. याबाबत जनशक्ती संघटनेने आवाज उठविला आणि यासाठी पंढरपूर येथे न भूतो न भविष्यती ट्रॅक्टर आंदोलन केले. यानंतर साखर आयुक्तांची बैठक झाली. मात्र साखर आयुक्तांनी ऊस वाहतूक दारांसाठी  कोणताच कायदा नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आज जनशक्ती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अतुल खूपसे पाटील यांनी शासन दरबारी ऊस वाहतूकदारांसाठी साठी कायदा व्हावा अशा मागणीचे निवेदन कामगार सहायक आयुक्त सुधीर गायकवाड यांना दिले आहे. 

 या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, पुढील १५ दिवसात गळीत हंगाम सुरू होणार आहे, तरी ऊस वाहतूकीसाठी विविध कारखान्यावर करार केले आहे. परंतू २०१६-१७ पासून वाहतूक दरांमध्ये कुठलीही वाढ झाली नाही. म्हणून कारखाने सुरू होण्याच्या अगोदर वाहतूक कायदा करून ऊस वाहतूकीचा दर जाहीर करावा, ३ वर्षाला

डिझेलच्या पटीत दरवाढ मिळावी, ऊस तोडणीची टोळी न आल्यास एखादया वाहन मालकाला जबाबदार धरण्याऐवजी अर्धी जबाबदारी वाहनमालकाची व अर्धी कारखान्याची असावी, शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस घातल्यानंतर त्याचे पैसे किती दिवसात आणि किती टण्यात देणार हे कारखाना चालू होण्याच्या अगोदर जाहीर करावे, ट्रॅकरचे ट्रेलर आरटीओचे पासिंग करणे बंद झाले आहे ते त्वरीत चालू करावे, ऊस तोडणीच्या मुकादमाने फसविल्यानंतर उलट वाहन मालकावरच गंभीर गुन्हे दाखल होतात. दाखल झालेले 'गुन्हे त्वरीत माघे घ्यावेत आणि इथुन वाहन मालकावर मुकादमाकडून खोटे गुन्हे दाखल होवू नयेत. यासाठी कायदा करण्यात यावा, ऊस तोडणी मशिनची हार्वेस्टर सबसीडी बंद केलेली आहे ती त्वरीत चालु करावी तसेच

हार्वेस्टरसाठी ऊस तोडणीचा दर डिझेलच्या पटीत वाढवून मिळावा, जर कारखान्यावर दोन ते तीन दिवस जामींग झाले तर ड्रायव्हरचे जेवण कारखान्याकडून

मिळावे, ड्रायव्हरसाठी बाथरूम व राहण्यासाठी सोय असावी व वाहन मालकासाठी कारखान्याच्या

मालकीचे विश्रामगृह असावे, काही कारखान्याने पाठीमागे अनेक वर्षाचे कमिशन डिपॉझिट दिलेले नाहीत ते त्वरीत दयावे, न देणाच्या कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करावी, चालू हंगामाचे हंगाम संपल्यानंतर १ महिन्याच्या आत कारखान्याने वाहन धारकाचे कमिशन

डिपॉझिट आणि सर्व हिशोब अदा करावा, वाहन मालकाला कुठुनही वजन काटा करून येण्यास परवानगी मिळावी, प्रत्येक मस्टरला झालेल्या धंदयातून अर्धी रक्कम अँडव्हान्सपोटी कट करावी आणि अर्धी

रक्कम रोख दयावी, ड्रायव्हर आणि मजूराच्या विम्यासाठी पैसे घेतले जातात परंतू विमा मिळत नाही,  ऊस वाहतूकदारातून एक वाहन मालक प्रत्येक कारखान्यावर संचालक म्हणून नेमणूक

करावी तसेच ऊस वाहतूकदारांच्या शासकिय कमेटीवर वाहन मालकांची नेमणूक करावी, जास्त ऊस भरून आल्यानंतर वाहन मालकाचे वाहतूक आणि तोडणी कट केली जाते आणि ते कारखान्याकडे वर्ग केली जाते जर ऊसाच्या शेतात वजन काटा नसेल तर त्याला

वजन कसे समजणार? कारखान्यावर आल्यावर वजन काटा केला जातो आणि त्याची

तोडणी आणि वाहतूक कपात केली जाते हा अन्याय कारखानदाराने बंद करावा.

या मागण्यांसह विविध मागण्या जनशक्ती संघटनेने केले असून ऊसाच्या दराबाबत सविस्तरपणे दर जाहीर केल्याशिवाय कुठलाही साखर कारखाना सुरू होवू देणार

नाही, त्यामुळे जी परिस्थिती उद्भवेल व त्याचे नुकसान होईल त्यास शासन जबाबदार राहील असा इशाराही खूपसे पाटील यांनी दिला आहे.