राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन त्वरित ओबीसीची जनगणना करुन ओबीसीना पूर्ववत आरक्षण द्यावे.
राष्टीय नाभिक संघटनेचे प्रदेश युवक अध्यक्ष सुधिर भाऊ गाडेकर यांचा अंदोलनाचा इशारा
आज मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढें राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. ४ में २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविन्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यातील तिघाडी-बिघाड़ी सरकारनी ज्या पद्धतीने
वेळ काढुपणा केल्यामुळे आज ओबीसी च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले, त्यामुळे हे सर्वं राज्यातील तिघाडी_बिघाड़ी सरकारच्या ओबीसी बद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरनामुळे झाले असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.
तिघाडी-बिघाडी सरकार ने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. ७ में २०२१ ला GR काढून पदोन्नती मधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. २००६ साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीना ही पदोन्नतित १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर पणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. राष्टीय नाभिक संघटना याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसी चें रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यन्त शांत बसणार नाही. राष्टीय नाभिक संघटनेच्या वतीने आम्ही सरकार कड़े मागणी करतो की सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा राष्टीय नाभिक संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी असा इशारा राष्टीय नाभिक संघटनेचे प्रदेश युवक अध्यक्ष सुधिर भाऊ गाडेकर यांनी दिला आहे.
राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन त्वरित ओबीसीची जनगणना करुन ओबीसीना पूर्ववत आरक्षण द्यावे.
राष्टीय नाभिक संघटनेचे प्रदेश युवक अध्यक्ष सुधिर भाऊ गाडेकर यांचा अंदोलनाचा इशारा
आज मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढें राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. ४ में २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविन्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यातील तिघाडी-बिघाड़ी सरकारनी ज्या पद्धतीने
वेळ काढुपणा केल्यामुळे आज ओबीसी च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले, त्यामुळे हे सर्वं राज्यातील तिघाडी_बिघाड़ी सरकारच्या ओबीसी बद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरनामुळे झाले असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.
तिघाडी-बिघाडी सरकार ने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. ७ में २०२१ ला GR काढून पदोन्नती मधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. २००६ साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसीना ही पदोन्नतित १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सर पणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. राष्टीय नाभिक संघटना याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसी चें रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यन्त शांत बसणार नाही. राष्टीय नाभिक संघटनेच्या वतीने आम्ही सरकार कड़े मागणी करतो की सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा राष्टीय नाभिक संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी असा इशारा राष्टीय नाभिक संघटनेचे प्रदेश युवक अध्यक्ष सुधिर भाऊ गाडेकर यांनी दिला आहे.
No comments:
Post a Comment