राज्यातील ६ जिल्हे व ३१ तालुक्यांसाठी वरदान ठरणारी योजना म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या बहुचर्चित योजनेकडे पाहिलं जातं. ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील हे गत सोळा वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यासह उस्मानाबाद ,बीड, सातारा, सांगली, पुणे या जिल्ह्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असणारा हा प्रकल्प राजकीय अनास्थेपोटी रखडला गेला आहे. तो प्रकल्प किती महत्त्वाचा आहे याचा आढावा या लेखातून आपण घेऊया.
सद्यस्थिती काय आहे ?
भीमा व मान नदीच्या खोऱ्यात आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी पाणी उपलब्ध होते तर कृष्णा व कोयना नद्यांच्या खोऱ्यात गरजेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध होते. येथील अधिकचे पाणी कर्नाटक व आंध्रात वाहून जाते ते पाणी भीमा नद्यांच्या खोर्यात आणले तर येथील जल संकट कायमचे संपेल. दुष्काळी भागातील टेंभू, ताकारी म्हैसाळ , भिमा, निरा या प्रकल्पामध्ये कमी पडणाऱ्या पाण्याची भर भरून काढण्यासाठी विजयसिंह मोहिते-पाटील उपमुख्यमंत्री असताना ही योजना मंजूर करून घेतली होती .यानुसार भीमा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यात नेहण्याची कामे सुरू झाली आहेत, मात्र कृष्णा खोऱ्यातून भिमा खोऱ्यात पाणी आणण्याची कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे .
का होईल पाण्याची टंचाई ?
भीमा प्रकल्पाचा नियोजित पाणीवापर ८५ टीएमसी आहे. येथील उपयुक्त साठा केवळ ५५ टीएमसी इतकाच आहे. सध्या येथील पाण्याचा वापर शंभर टक्के होतो. सोलापूर जिल्ह्यातील ९ पाणी पुरवठा योजनांपैकी काही योजना सुरू झाल्या आहेत आणि बाकी लवकरच कार्यान्वित होतील. त्यावेळी उजनीवर आणखी २५ टीएमसी चा भार पडणार आहे त्यावेळी मोठी पाणी टंचाई भासणार आहे.भीमेच्या लाभ क्षेत्रात दोन लाख हेक्टर क्षेत्र हे या पाण्यावर अवलंबून आहे यावर गंभीर दुष्परिणाम होतील. सध्या पावसाळ्यानंतर पुणे शहरातून १० ते १५ टी एम सी पाणी मुळा-मुठा नदीमार्गे उजनी धरणात येते. मात्र भविष्यात वर्षात पुरंदर व जनाई, शिरसाई या योजना पूर्ण होतील, त्यानंतर हे पाणी उजनी धरणात येणार नाही. त्याचबरोबर मराठवाड्यासाठी २५ टी एम सी, सोलापूर उपसा सिंचन एम आय डी सी व विद्युत प्रकल्प यासाठी १९ टी एम सी पाणी जाईल. त्यामुळे सध्या जे धारण १००% भरलेले दिसत आहेत त्याच धरणातील पाण्यासाठी भविष्यात पाणी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
भविष्यातील परिणाम काय असतील ?
ज्या जिल्ह्याला कायम दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखले जायचे त्याच जिल्ह्याला सर्वात जास्त साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख मिळायला उजनी धरण वरदायिनी ठरले आहे. मात्र गंभीरपणे विचार केल्यास आणि भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास परत 'कायमचा दुष्काळी जिल्हा' म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख व्हायला वेळ लागायचा नाही. शेतकरी बांधवांनी विशेषतः युवकांनी या योजनेकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहणे गरजेचे आहे. राजकारणाच्या वेळी राजकीय विरोध वेगळा पण दारात येणाऱ्या गंगेला जर विरोध केला तर पुढची पिढी आपल्याला जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. कारण या योजनेला विरोध करणारे उद्या पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास पाण्याची रेल्वे घेऊन आपल्या दारात येणार नाहीत. आपलं भविष्य आपल्याला सुरक्षित करायचे असल्यास कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाशिवाय पर्याय नाही. खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी याबद्दल केंद्रात पाठपुरावा पुन्हा एकदा सूर केल्याने दुष्काळी भागातील जनतेच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.


No comments:
Post a Comment